नौकरशाहों की सियासत…खुशदीप

राजनीति में जाने का अधिकार तो सबका है बस जनता को ही तय करना चाहिए कि इस अधिकारी ने जनता की सेवा अपने कार्यकाल में किस प्रकार की थी। कुर्सी पर रहते विरोध करने में हिम्‍मत चाहिए जो हर किसी में नहीं होती। खेमका का हश्र देख ही रहे हैं सबलोग।

इस देश में जब तक हर बच्चे को समान और गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक राजनीति का चोला ओढ़ कर ठग उन्हें ठगते रहेंगे…पश्चिमी देशों की तरह यहां भी साक्षरता शत प्रतिशत हो जाए, तभी सही मायने में देश में लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा…

जय हिंद…

मुझे एक सीधी सपाट सी बात बताइए ? अपने अधिकारियों , प्रशासन के खिलाफ़ सीधे सीधे सब कुछ बोल कर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने की हिमाकत कितने लोग कर सकते हैं खासकर उस स्थिति में जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायमूर्ति भी पद पर रहते हुए ये नहीं कर पाए , फ़िर हम आप जैसे आम नौकरीपेशा लोगों की हैसियत ही क्या । और हां ये बात सिर्फ़ नौकरशाहों नहीं मीडियाकर्मी से लेकर मजदूर तक पर लागू होती है । पेट और परिवार की चिंता से मुक्त करके देखिए , कितना बारूद भर के बैठे हैं लोग बाग । सवाल नीयत का है जिस पर इतनी जल्दी संदेह करना जल्दबाज़ी सी लगती है

अभी उन्हें जरूरत हैं भाई , भविष्य का सवाल है !!