छिनने वाली है ब्लॉगरों की आज़ादी…खुशदीप

खुशदीप जी ब्लॉगिंग की दुनिया में अपना परचम फहराने के लिए नेरी बधाई स्वीकार किजिए आपने तो बताया ही नहीं कि 30 अप्रैल को आप को भी सम्मानित किया जा रहा है । अब तो पार्टी पक्की

लग जाये बेशक आज़ाद रह कर भी कौन सा तीर मार रहे हैं हम। सारा दिन गाली गलौज और धर्म के नाम पर छीँटा कशी ही तो है? वैसे कानून तोडना भारतियों को खूब आता है। शुभकामनायें।

क्या ये कहा जा सकता है कि झटका खाने के पूर्व ब्लागर समुदाय स्वयं ही पहले उन कारणों को दूर करने की कोशिश करे जिनके आधार पर सरकार ब्लागर्स पर ये अंकुश लाने की तैयारी कर रही है और फिर सशक्त विरोध की रुपरेखा तय की जावे ।

bhaai chhotaa munh bdhi bat he lekin be fikr rhiye kuch din intizar kriye jb maamlaa hd se bdhegaa to ise dvaa bnaane ke liyen hm or aap mil kr pehle smjhaayenge nhin to fir apn ko qanun ka dndaa chlaana acchi trh aata he sbhi blogr bhaai isse shmt he yeh abhivykti he ismen aek dusre se naaraz naa ho blke baatchit krne kaafi glt fhmiyaan dur ho jaayengi . akhtar khan akela kota rajsthan

सरकार के इरादे तो स्पष्ट हैं। वह जनता को राहत प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। उसे वित्तीय पूंजी (बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियाँ) के हित साधने हैं। जनता के असंतोष को दबाने के लिए तानाशाही पूर्ण कदम उठाना ही एक मात्र मार्ग है। जनतांत्रिक पद्धति में यह संभव नहीं है। इस कारण से सख्त कानून लाना उस की जनविरोधी विवशता है। सभी क्षेत्रों में यह किया जा रहा है। जनविरोधी फूहड़ लोग अपनी हरकतों से सरकार के काम को आसान कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह के जनविरोधी फूहड़ लोगों पर जनतंत्र/जनवाद समर्थकों को काबू में करना होगा। साथ ही सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध एकजुट हो कर आवाज बुलंद करनी होगी। वकीलों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लाया जा रहा है। लेकिन बार कौंसिल ऑफ राजस्थान सरकार के इस जनविरोधी कदम के विरुद्ध 12 मार्च को जयपुर में एक दिन का सम्मेलन करने जा रही है, जिस में राज्यों की बार कौसिलों और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ठ वरिष्ठ अभिभाषक भाग लेंगे। वस्तुतः यह सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध कमर कसने का एलान होगा। निश्चित रूप से गंभीर और सुधी ब्लागरों को भी ऐसे कदम उठाने होंगे।

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यह तो एक दिन होना ही है।
आज नहीं तो कल ।

क़ानून सलामत रहे हमारा
सिर फोड़ने और जान से मारने की धमकी देने के मामलों को 323/324/504/506 Ipc के तहत दर्ज किया जाता है और भारतीय संविधान इन्हें अहस्तक्षेपीय अपराध मानती है । बिना लाइसेंस अवैध हथियार रखना 25 Arms Act और स्मैक चरस आदि बेचना जैसे मामलों NDPS Act में भी खड़े खड़े बिना अंदर जाए जमानत हो जाती है और लगभग ये सभी मामले हमेशा बिना सजा हुए छूटते हैं जबकि इनमें वादी राज्य सरकार होती है । जो लोग ख़ामख़्वाह हल्ला मचा रहे हैं वे ऐसे अमीर घरों से हैं जिन्हें क़ानून का कोई तजर्बा नहीं है । जो लोग दिन रात कानून में ही सोते जागते और खेलते हैं वे ऐसे नादानों की चिंता पर केवल हँसते हैं ।
किसी को भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है । आप देख सकते हैं कि इस देश में बलात्कार और दहेज उत्पीड़न के बारे में पहले से ही कानून मौजूद हैं और हर साल इनका आँकड़ा बढ़ता ही जा रहा है । इससे साबित होता है कि अगर लोग न मानें तो कानून बेचारा खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर देखता रहता है । वैसे भी ब्लॉगर मीट और ब्लॉगोत्सव आदि गुटगर्दी के चलते ब्लॉगिंग अमीरों का चोचला और व्यसन बनकर रह गया है । शशि थरूर और अमर सिंह की राजनैतिक खुन्नस ने तो सरकारों को भी परेशान करके रख दिया था। ऐसी परिस्थितियों से भविष्य में बचने के लिए ही यह क़ानूनसाज़ी की जा रही है । जिससे न तो वे डरेंगे जो ब्लॉगिंग को एक नशे और व्यसन की तरह लेते हैं और न ही वे डरेंगे जो Freedom fighter हैं Virtual world के क्योंकि क्रांतिकारियों को जो करना था वह उन्होंने किया हालाँकि अंग्रेज फाँसी और काला पानी की सजाओं का कानून बनाए बैठे थे । दीवानों की अपनी मौज होती है । वे कानून को पूरा आदर देते हुए अपनी आर्ट का बेहतरीन नमूना पेश करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है।

जागरुक हम सबको ही होना होगा -अभी भी चेत जाने को समय है.

भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ब्लोगर्स का अधिकार हो,परन्तु सरकार के भी तो अपने डर है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ग़लत इस्तेमाल भी रुकना चाहिए. आप ने सही कहा है की उसका काम आसान कर रहे हैं वो ब्लॉगर जो बिना सोचे-समझे धार्मिक विद्वेष, बिना सबूत अनर्गल आरोप, दूसरे की मान-हानि करने वाले शब्दों का इस्तेमाल या यौनिक गालियों का इस्तेमाल पोस्ट या कमेंट में करते "

दुर्भाग्यजनक

aisa hona hi hai………

source links req………

pranam.