अन्ना इज़ इंडिया, इंडिया इज़ अन्ना…खुशदीप

अन्ना हजारे जी का आन्दोलन! फायेदा किसका-किसका ??
यदि आन्दोलन की टाइमिंग पर विचार किया जाये तो बहुत से तथ्य स्वम ही स्पष्ट हो जायेंगे. सर्वप्रथम आते है की इस आन्दोलन से लाभान्वित कौन कौन होगा
http://parshuram27.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html

अन्ना भारत हो गए, भारत अन्ना हो गया….आपके ये शब्द सार्थकता कि और बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है और इस मैं सभी युवावर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहें हैं ये देखकर खुशी हुई कि जब भी देश कि बात आएगी उसमे सभी वर्ग का योगदान होता रहेगा और जब साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं |
सार्थक लेख जय भारत |

खुशदीप जी
समस्या ये है की यदि हम निर्दलियो को जीता दे या छोटी पार्टियों को जीता दे ( पर वहा भी अच्छे लोग कहा है वहा तो और भी मौका परस्ती है ) तो संसद त्रिसंकू हो जाएगी ये तो लोकतंत्र के लिए और भी बुरा होगा भानुमती का पिटारा कैसे बिखरता है हम सभी पहले ही देख चुके है | किसी पार्टी के अच्छे व्यक्ति को चुन कर भेजे तो क्या होता है वो संसद में जा कर पार्टी के लिए काम करने लगता है पार्टी द्वारा जारी विहिप पर उसे वोट देना पड़ता है अपने अपने सुप्रीमो के आगे किसी की भी नहीं चलती है | तो अच्छे लोग भी किसी काम के नहीं रहा जाते है | चुनाव सुधार तो जरुरीर है ही ये इस टीम के लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और उसे लागु करवाना तो इसी बात पर निर्भर होगा की आज के मूद्दे का क्या हाल होता है यदि जनता जीतती है तो कल को कई बदलावों के लिए आशा जागेगी जनता भी समझेगी की वो बदलाव ला सकती है किन्तु आज इतने के बाद भी हार गया आम आदमी तो मान कर चलिये को वो दुबारा फिर कभी इस तरह उठने की हिम्मत नहीं कर पायेगा |

@खुशदीप भाई,
राजनीति अछूत नहीं है…पर अगर राजनीतिज्ञों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाये तो उसे राजनीति में शामिल होने के लिए मजबूर करना या सलाह देना भी सही नहीं है. आपका कहना बिलकुल सही है कि जितनी जनता अभी सडकों पर दिख रही है..मतदान के वक़्त ये सब घरों के अंदर क्यूँ होते हैं. शायद आनेवाले चुनाव में ये हालात बदलें.
जनता को ,अच्छे लोगों को चुन कर भेजना चाहिए…पर चुनाव में कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं….ये जग-जाहिर है. यही वजह है कि गलत लोग चुनाव जीत जाते हैं…और कई बार विकल्प भी नहीं होता.
अगर सचमुच…राजनीति से ये गन्दगी दूर हो गयी तो अच्छे लोग भी आएँगे…और कोई भी भ्रष्ट क्यूँ बन जाता है..क्यूंकि उसे भ्रष्ट होने के अवसर उपलब्ध होते हैं और उसे अपनी हरकतों का कोई डर भी नहीं होता…अगर जनता का अंकुश रहा तो..शायद नेता भ्रष्ट हो ही ना पाएं…या भ्रष्टाचार से डरें…राजनीति भी दूसरे प्रोफेशन की तरह बस, एक प्रोफेशन ही हो…वैसे इतनी उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही है…पर धीरे-धीरे कुछ तो होगा..

और हाँ,सबसे ज़रूरी हमें खुद भी पाकसाफ़ रहना होगा…सत्य वचन.

जय हिंद…:)

हमेशा ये क्यूँ कहा जाता है कि अगर राजनीतिज्ञों से शिकायत है तो खुद चुनाव के मैदान में उतर कर चुनाव लड़ें…..जिन्हें हमने चुनकर भेजा है…उनसे हम अच्छे काम..सही निर्णय की उम्मीद नहीं कर सकते??

उन नेताओं की राजनीति में रूचि है..हमारी नहीं है…हमारी रूचि, लिखने-पढ़ने….चिकित्सा-सेवा..अभियांत्रिकी…समाज-सेवा..में है तो क्या हमसे अपने देश के नेताओं की करतूतों पर नज़र रखने का हक़ छिन जाता है??..अगर कोई डॉक्टर-शिक्षक-इंजिनियर..अपने काम को सही अंजाम नहीं दे रहा…तो उसके दोष निकालने वाले से ये तो नहीं कहा जाता कि तुम डॉक्टर-इंजिनियर बन कर दिखाओ…पर राजनीति के लिए हमेशा कहा जाता है…'खुद इस कीचड़ में उतर कर देखो"… क्यूँ??…राजनीति कीचड़ क्यूँ बन गयी है??..और अगर बन गयी है…तो उसकी गन्दगी को वही लोग साफ़ करें…जिन्होंने गन्दगी फैलाई है…और जनता ने उन्हें चुन कर भेजा है…तो जनता ही उनसे ये काम करवाएगी.

और 'इंदिरा इज इण्डिया' का नारा इंदिरा गांधी के एक चापलूस ने लगाया था….'अन्ना इज इंडिया'..शायद इसलिए किरण बेदी ने कहा क्यूंकि आज आम जनता…"मैं अन्ना हजारे हूँ" की टोपी लगाए घूम रही है. उनलोगों को "आई एम अन्ना हजारे"….."मी अन्ना हजारे आहे" की टोपी पहनने के लिए किरण बेदी या किसी ने भी मजबूर नहीं किया ना ही उन्हें इसकी एवज में कम्बल या रुपये दिए गए हैं.

आपकी पिछली पोस्ट की अपेक्षा इस पोस्ट में सकारात्मकता बढती दिख रही है। इस पोस्ट से मिलते-जुलते मनोभाव से भरी टिप्पणी थोडी देर पहले पिछली पोस्ट पर की है।

प्रणाम स्वीकार करें

इसी साल 23 फ़रवरी को भारत के सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठनों ने राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ी रैली आयोजित की…महँगाई लोगों के जीवन को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित कर रही है…ट्रेड यूनियनों की इस रैली के ज़रिए दुनिया को दरअसल ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि चीज़ों को देखने का एक दूसरा नज़रिया भी हो सकता है…ये एक वैकल्पिक रास्ता था जिसके प्रति दिल्ली और दूसरी जगहों पर स्थित कई समाचार चैनलों का रवैया उदासीन ही रहा…
अगले दिन अख़बारों का कवरेज अधिकतर इसी बात पर रहा कि किस तरह रैली की वजह से व्यापक पैमाने पर यातायात प्रभावित हुआ…अब १६ अगस्त से लगातार अन्ना मीडिया पर छाए हुए है…इसका मतलब है कि इस खबर के अलावा शायद ही इतने बड़े देश में कुछ हो रहा है…कई हिस्सों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ लेकिन इस बार श्रमिकों की तरह मीडिया को ये सब नहीं दिखा…क्यों…मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग क़ानून भी हाथ में ले तो सही…बेचारे श्रमिक करें तो करेक्टर ढीला…श्रमिक इतना बड़ा उपभोक्ता नहीं है न जो कॉरपोरेट या मीडिया का ग्राहक बनने का पोटेंशियल रखता हो…इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि भ्रष्टाचार को फैशन की तरह इस्तेमाल करने की जगह सभी वर्गों की जनआंदोलन में भागीदारी की कोशिश की जाए…अन्ना के नाम की टोपियां, टीशर्ट और न जाने क्या क्या बाज़ार में आ गए हैं…ठीक वैसे ही जैसे ऋतिक रोशन की फिल्म कृष की रिलीज के वक्त प्रचार सामग्री बाज़ार में उतारी गई थी…अन्ना की ज़मीन गांव से जुड़ी है…मीडिया की लाइमलाइट में उनका इतना शहरीकरण न कर दिया जाए कि गांव से नाता ही टूट जाए….

जय हिंद…

टीम अन्ना खुद को चुनावी राजनीति से हमेशा दूर रखने की बात कर रही है…लेकिन वो देश को ईमानदार राजनीतिक विकल्प देने की बात क्यों नहीं सोचती…

आप का उक्त कथन स्पष्ट करता है कि आप वर्तमान व्यवस्था को उचित मानते हैं और केवल सरकार बदलने पर सारी चीजें ठीक हो जाने में विश्वास करते हैं।
मौजूदा व्यवस्था में कोई भी दल या समूह चुनाव लड़ कर सरकार बना ले उसे वही करना पडे़गा जो यूपीए या एनडीए ने किया। अन्ना टीम चुनाव लड़ कर भी वही करेगी। यदि हम चाहते हैं कि सब कुछ दुरुस्त हो तो पहले व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। उस के लिए मुझे अन्ना टीम का यह निश्चय अच्छा लगा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे। वे चुनाव क्यों लड़ें? अभी वे जनता हैं। मालिक हैं देश के चुनाव लड़ कर जीतने वाला जनता का नौकर है। हमें चुनाव लड़ कर जीतने वालों से काम लेना है। इस का अर्थ मेरी समझ में यह है हूँ कि जनता की इच्छा से सरकार, न्यायपालिका और विधायिका को चलाने की व्यवस्था का निर्माण करना है। अर्थात जनतंत्र का विस्तार करना है। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है।
यदि ऐसा है तो आंदोलन सही राह पर जा रहा है। लेकिन अभी इसे राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करना है। उस में बहुत कमियाँ हैं। अभी दक्षिण प्रान्तों का प्रतिनिधित्व इस में कम है। दूसरी और देश की जनता का बहुसंख्यक भाग श्रमजीवी मजदूर किसानों का भी इस आंदोलन में हिस्सा आनुपातिक नहीं है।

प्रशासनिक और सामाजिक संवेदनशीलता का समन्वय हो देश का नेतृत्व।