ये है दिल्ली मेरी जान…खुशदीप

दिल वालों की दिल्ली।

राजधानी की सड़क पर निकलने में अगर खतरा हो तो पूरे देश के लिए बेहद चिंताजनक है ! विचारणीय एवं आवश्यक पोस्ट के लिए बधाई खुशदीप भाई

खुशदीप जी इंसानियत बची ही कहाँ है ….और उस पर इन नेताओं की लाचारी …बस भाषण बाजी के सिवा इन्हें आता ही क्या है ..और जब कोई वारदात होती भी है तो सीधा पल्लू झाड़ लेते हैं ..क्या करें ….शुक्रिया

व्यवस्था पर इतना कुछ रोज़ कहा सुना जाता है लेकिन सरकार या अधिकारिओं पर इसका कोई असर दिखाई नही देता। पोलिस से आशा करना ही बेकार है क्यों कि आधे अपराधों मे तो पोलिस का ही हाथ होता है बाकी मे रिश्वत ले कर चुप रहने का। आसल मे देश से नैतिकता ने किनारा कर लिया है। संसद न चलने देने के लिये सब नेता जानते हैं कि इसका बोझ किस पर पड रहा है लेकिन सही बात है कि बैलों की तरह सींग फसाये खडे हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपनी राजनिती की रोटियाँ सेंकते हैं ,जनता की चिन्ता किसे है। ये सोच कर ही डर लगता है कि क्या इन नेताओं मे नैतिकता कभी लौट कर आयेगी? नही आ सकती। इनके मुँह मे जो सत्ता और पैसे का खून लग चुका है उसे कैसे छोड सकते हैं अब तो कोई क्रिश्मा ही इस देश को इस दलदल से निकाल सकता है और क्रिश्मे भी अब कहाँ होते हैं। अच्छे सवाल उठाये हैं।आशीर्वाद।

ye sab nautanki karte hai taki hamara aur aap ka dhyan udhar laga rahe .
aur ye log ander hi ander kuch naye ghotala ko anjaamde de.
jaise pvt.company main kam nahi to dam nahi yeh neeti inke uper lagu ho inke salary aur inke ilake ka budjut usi tarah kam kar do dekho apne aap kam karna suru kar dege.

भारतीय नागरिक जी,
ये स्थिति इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग राजनीति के नाम से ही बिदकते हैं…बड़े बड़े बोल बोल सकते हैं लेकिन आगे बढ़कर सफाई की हिम्मत कोई नहीं दिखाता…ये सही है कि पैसे के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता…लेकिन जनता जिसे चुनने पर आ जाए तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता…उसे वोट देने के साथ चंदे से नोट इकट्ठा करने का भी इंतज़ाम किया जा सकता है…ऐसे में छोटे छोटे योगदान से भी जो ताकत मिलेगी उसका मुकाबला भ्रष्टाचार की काली दौलत भी नहीं कर सकेगी…

जय हिंद…

@अजित जी,
आपकी सारगर्भित टिप्पणी का स्वागत…लेकिन ये दो-तीन मुद्दे मिलाए नहीं गए…बिटवीन द लाइंस देखें तो इसी में आपको दिल्ली और देश की त्रासदी नज़र आ जाएगी…ये सही है कि हर जगह पुलिस तैनात नहीं की जा सकती…लेकिन अगर कानून और व्यवस्था का डंडा सख्त है तो आधी समस्या वहीं हल हो जाती है…किसी की ज़ुर्रत नहीं हो सकती कि दिल्ली की सड़कों पर चलती गाड़ी में गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध करें…अब आता हूं, संसद और विधानसभा में हंगामे का इस घटना से क्या नाता हो सकता है…जनप्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी आम आदमी से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने की ज़िम्मेदारी होती है…लेकिन क्या सरकार और क्या विरोधी दल, सभी ने स्कोर बराबर करने की जिद में संसद को दस दिन से पंगु बना कर रखा हुआ है…मुद्दे क्या हैं….टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर जेपीसी की मांग, कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार…दोनों तरफ से रस्साकशी जारी है..कोई टस से मस होने को तैयार नहीं…सरकार कह रही है जेपीसी बनेगी तो पिछले १२ साल के घोटालों को उसके दायरे में लाया जाएगा….दरअसल ये विडंबना ही है कि यूपीए सरकार निरंकुश होती जा रही है…क्यों होती जा रही है…क्योंकि मुख्य विरोधी दल बीजेपी में खुद ही बहुत विरोधाभास हैं…कर्नाटक में रेड्डी बंधुओं के खनन से निकले पैसे से बीजेपी को कैसे खाद-पानी मिलता है, किसी से छुपा नहीं है…येदियुरप्पा बेटे-बेटियों को सरकारी ज़मीन रेवड़ियों की तरह बांटते हैं लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर पाता…इस तरह नैतिक दृष्टि से बीजेपी को विरोध करने का अधिकार ही नहीं रह जाता…और यही तमाम खामियों के बावजूद कांग्रेस के लिए संजीवनी बन जाता…इन बातों से सांसद-विधायकों को फुर्सत मिले तभी वो ये सोचें कि अगर कोई लड़की नौकरी से रात को लौटती है तो पूरी तरह महफूज़ घर पहुंचे…ये पहली घटना नहीं है, अगर दिल्ली में बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं के आंकड़ों को देखें तो उनसे यही लगता है कि दिल्ली को महिलाओं की आज़ादी रास नहीं…

जय हिंद…

खुशदीप जी आपने दो तीन मुद्दों को मिला दिया। संसद नहीं चलना, जेपीसी की मांग करना, भ्रष्‍टाचार पर बात करना और टेक्‍स का पैसा। संसद नहीं चलने से पैसा नष्‍ट नहीं हो जाता। देश का पैसा देश में ही रहता है। लेकिन यदि विपक्ष अपनी बात रखेगा ही नहीं तब तो लोकतंत्र के स्‍थान पर तानाशाही हो जाएगी। क्‍या विपक्ष को किसी भी मुद्दे को उठाना नहीं चाहिए? या यह कहकर पटाक्षेप कर लेना चाहिए कि तुमने भी गाय मारी थी तो मैंने भैंस मार ली तो क्‍या हुआ? जब उसने गाय मारी थी तो तुम उस मुद्दे को उठाओ। यह तो वही हुआ कि दोनों मिलकर चुप हो जाओ।
रही बात महिला सुरक्षा की तो कानून अपनी जगह है और सामाजिक उत्तरदायित्‍व दूसरी जगह। आज समाज का अधोपतन हो रहा है, वह भोग के सिवाय कुछ और सोच ही नहीं रहा ऐसे में हमारे सामाजिक मार्गदर्शक कहाँ हैं? एक संत के प्रवचन में लाखों लोग आते हैं और देश में न जाने कितने संत हैं फिर भी दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। ना तो हम परिवार में पुरुषों को संस्‍कारित कर रहे हैं और ना ही समाज में। जब तक समाज से दुराचार नहीं जाएगा तब तक चप्‍पे-चप्‍पे पर पुलिस लगा दीजिए कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें पूर्व की भांति ही परिवार व्‍यवस्‍था को सुदृढ़ बनाना होगा। समाजों को भी निगरानी रखनी होगी। दिल्‍ली जैसे शहर में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका कोई परिवार और समाज नहीं है, वे किसी भी आचार संहिता से बंधे हुए नहीं हैं। वे ही ऐसे अपराध करते हैं।

मैडम हैं कुछ भी कह सकती हैं। आखिर उन्हें तो रात में काम नहीं करना पड़ता न। वैसे भी केंद्र सरकार की बात वह ऐसे कह रही हैं जैसे उसमें उनकी पार्टी न हो, औऱ गवर्नर साहब किसी औऱ पार्टी की तरफ से थोपे गए हों। अब गवर्नर साहब ही पेट्रोलिंग करे तो बेहतर होगा।

मगर शर्म की बात ये है कि ये वो ही धौला कुंआं हैं जहां 2005 में भी ऐसा ही कांड हुआ था औऱ एक ही अपराधी को सजा हो पाई है। बाकी कहां है कोई नहीं जानता आज तक।